भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है :

Question

Accepted Answer

The correct option is 1:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 विशेष रूप से हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समर्पित है। यह संघ (केंद्र सरकार) को यह स्पष्ट निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे और इसका विकास इस प्रकार करे कि यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह प्रावधान संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित विशेष निर्देशों के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी को एक ऐसी संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना है जो भारत की विविधता को जोड़ सके, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इसके शब्द भंडार के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और गौण रूप से अन्य भारतीय भाषाओं से सहायता ली जाए।

The incorrect option is 2:
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 348 में किया गया है, न कि 351 में। अनुच्छेद 348 स्पष्ट करता है कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा उपबंध न करे, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह एक विधिक प्रक्रिया संबंधी निर्देश है जो न्यायपालिका की भाषा को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 351 से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि 351 केवल हिंदी के संवर्धन की बात करता है। अतः न्यायालयों की भाषा के लिए अनुच्छेद 348 को ही सही उत्तर माना जाता है।

The incorrect option is 3:
राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान लागू होने के पांच वर्ष बाद और फिर दस वर्ष बाद एक आयोग का गठन करेंगे जो राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा करेगा। अनुच्छेद 351 का कार्य नीतिगत निर्देश देना है, न कि किसी आयोग या समिति का प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। चूंकि राजभाषा आयोग का गठन एक विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे अनुच्छेद 344 में विस्तार से बताया गया है, इसलिए इसे अनुच्छेद 351 के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता।

The incorrect option is 4:
राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा या प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 में किया गया है। यह अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों को यह अधिकार देता है कि वे अपने राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को चुन सकें। अनुच्छेद 351 का दायरा पूरे संघ के लिए हिंदी के प्रचार-प्रसार तक सीमित है और यह राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के चयन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। प्रादेशिक भाषाओं की व्यवस्था पूरी तरह से अनुच्छेद 345 से 347 के बीच केंद्रित है, इसलिए यह विकल्प अनुच्छेद 351 के लिए असंगत है।