HTET परीक्षा - Level 1 Prt - आधुनिक भारत: औपनिवेशिक शासन एवं स्वतंत्रता संग्राम

The correct option is 3:

The Calcutta Special Session of the Indian National Congress in September 1920 was a pivotal moment in India's struggle for independence, as it was convened specifically to discuss and ratify the resolution for the Non-Cooperation Movement in response to the Jallianwala Bagh Massacre and the Khilafat injustice. The session was presided over by the veteran nationalist leader, Lala Lajpat Rai. Although the resolution was initially met with some resistance from senior Congress leaders who preferred constitutional methods, Mahatma Gandhi successfully moved and championed the resolution, and it was ultimately passed. Lala Lajpat Rai's presidency provided the necessary authority and stature for this critical session, marking the beginning of a new, mass-based phase of non-violent resistance under Gandhi's leadership.

The incorrect option is 1 (Motilal Nehru): Motilal Nehru was a key proponent of the Non-Cooperation Movement, even renouncing his legal practice. However, he was not the President of this specific special session; he later served as Congress President on other occasions, such as the Calcutta session in 1928.

The incorrect option is 2 (Jawaharlal Nehru): While Jawaharlal Nehru was an emerging young leader at the time and fully supported the Non-Cooperation Movement, he was not the President of the Congress in 1920. He would gain prominence and first preside over the Congress much later, at the Lahore Session in 1929.

The incorrect option is 4 (Gandhiji): Mahatma Gandhi was the principal architect and driving force behind the Non-Cooperation resolution which was passed in the session. Although he was the most influential figure, he was the mover of the resolution, not the appointed President of the Calcutta Special Session of 1920.

The correct option is 3:
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में आयोजित किया गया था। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) के प्रस्ताव पर विचार करना और उसे पारित करना था। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता पंजाब के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने की थी। यह सत्र इसलिए भी विशेष था क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पहली बार अहिंसक असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की रणनीति को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। लाला लाजपत राय ने इस कठिन समय में सत्र की अध्यक्षता की और इस क्रांतिकारी प्रस्ताव को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

The incorrect option is 1 (मोतीलाल नेहरू):
मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे और उन्होंने बाद में 1928 में कलकत्ता अधिवेशन सहित कई सत्रों की अध्यक्षता की, लेकिन वह 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे। हालांकि, उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

The incorrect option is 2 (जवाहरलाल नेहरू):
जवाहरलाल नेहरू 1920 में एक युवा नेता थे और उस समय तक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए पर्याप्त वरिष्ठ नहीं थे। उन्होंने बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी, जहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था।

The incorrect option is 4 (गाँधीजी):
महात्मा गाँधी इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के प्रमुख प्रस्तावक और वास्तुकार थे। हालांकि, वह इस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे; उन्होंने केवल एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।

The correct option is 2:
Prasanta Chandra (P. C.) Mahalanobis is rightly regarded as the architect of Indian Five Year Plans, particularly the Second Five Year Plan (1956–1961). This plan was heavily based on the "Mahalanobis Model," a statistical framework he developed that emphasized rapid industrialization by prioritizing the establishment of heavy industries and capital goods production. Mahalanobis, a renowned statistician and founder of the Indian Statistical Institute (ISI), believed that investing in core sectors like iron and steel, cement, and machine tools would create a strong foundation for long-term economic growth and self-reliance. His deep collaboration with Prime Minister Jawaharlal Nehru shaped India's early economic strategy towards a mixed economy with a strong public sector focus.

The incorrect option is 1:
Chintamani Deshmukh (C. D. Deshmukh) was a prominent economist and the first Indian Governor of the Reserve Bank of India, later serving as the Finance Minister of India. While he played a key role in post-independence economic governance and policy, his primary contributions were in finance and banking, not in designing the core structural model of the Five Year Plans.

The incorrect option is 3:
C. Subramaniam was a key political leader and administrator best known for his role in initiating the Green Revolution in India during the 1960s. His focus was on modernizing Indian agriculture and achieving food self-sufficiency, which occurred during later plans, not the foundational planning model established by Mahalanobis.

The incorrect option is 4:
Verghese Kurien is famously known as the "Father of the White Revolution" (Operation Flood), which transformed India into the world's largest milk producer. His contributions were revolutionary in the dairy sector and cooperative movement, but he was not involved in the macro-economic and industrial planning framework of the initial Five Year Plans.

The correct option is 2:
पी० सी० महालनोबिस (Prasanta Chandra Mahalanobis) को भारत में पंचवर्षीय योजनाओं, विशेष रूप से दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) का वास्तुकार या रचनाकार माना जाता है। महालनोबिस एक विश्व-प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् थे और उन्होंने ही भारत की औद्योगिक विकास की रणनीति के लिए एक गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे 'महालनोबिस मॉडल' के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, जिसमें अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास के लिए भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। योजना आयोग और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें देश की योजनाबद्ध आर्थिक नीति का 'जनक' बना दिया।

The incorrect option is 1:
चिन्तामणि देशमुख (C. D. Deshmukh) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे और बाद में भारत के वित्त मंत्री भी बने। उन्होंने योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल या संरचना का रचनाकार नहीं माना जाता है।

The incorrect option is 3:
सी० सुब्रमण्यम (C. Subramaniam) भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो बाद में वित्त मंत्री बने और भारतीय कृषि में 'हरित क्रांति' लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उनका योगदान मुख्यतः कृषि क्षेत्र से संबंधित है, न कि पंचवर्षीय योजनाओं के मौलिक डिजाइन से।

The incorrect option is 4:
वर्गीज कुरियन (Verghese Kurien) को भारत में 'श्वेत क्रांति' (Operation Flood) का जनक माना जाता है, जिसने देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। उनका योगदान डेयरी और सहकारिता क्षेत्र तक सीमित था, और वह पंचवर्षीय योजनाओं के डिजाइन से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे।

The correct option is 2:
The Swaraj Party (Congress Khilafat Swarajya Party) was formed in January 1923 by C.R. Das and Motilal Nehru after they split from the main Congress party over the question of 'council entry.' The main Indian National Congress, under leaders like Gandhi (who was in jail at the time), favored the 'No-Changers' policy of boycotting the legislative councils established under the Government of India Act of 1919. The Swarajists, however, were 'Pro-Changers' and believed that instead of completely withdrawing, they should enter the councils. Their primary objective was not to work within the system but to wreck it from within. They aimed to utilize the councils as a new arena for political struggle, obstructing government policies, refusing supplies and budgets, and consistently criticizing the dyarchy system introduced by the 1919 Act. By creating continuous deadlocks, they sought to systematically expose the inadequacies and sham nature of the reforms, thereby forcing the British government to grant further constitutional concessions.

The incorrect option is 1:
It wanted to gain political experience. While the Swarajists were astute politicians, gaining personal or general political experience was not the primary strategic reason for their break from the Congress or their controversial decision to enter the councils. Their aim was aggressive obstruction, not moderate participation or training.

The incorrect option is 3:
It wanted to cooperate with the government. This statement is fundamentally incorrect and contradicts the very anti-imperialist spirit of the Swaraj Party. The party was established specifically to obstruct and undermine the government's functioning, making cooperation the exact opposite of their stated policy and strategy.

The incorrect option is 4:
It wanted favour from the government. The Swarajists were prominent nationalist leaders; seeking personal "favour" or concessions was contrary to their mission of achieving self-rule (Swaraj). Their goal was confrontation and political pressure, not supplication or receiving benefits from the colonial administration.

The correct option is 2:
स्वराज पार्टी (स्थापना: 1923), जिसका नेतृत्व सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, का गठन कांग्रेस के भीतर 'नो-चेंजर' समूह से अलग होने के बाद हुआ था। यह दल 'काउन्सिल प्रवेश' (Council Entry) या विधान परिषदों में भागीदारी के पक्ष में था। उनका उद्देश्य परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए 1919 के भारत सरकार अधिनियम (Montagu-Chelmsford Reforms) के तहत स्थापित द्वैध शासन प्रणाली (Diarchy) और संवैधानिक व्यवस्था की कमियों, दोषों, और दिखावे को उजागर करना था। स्वराज पार्टी का मुख्य नारा था, 'परिषद के भीतर से संघर्ष' (Council within Agitation)। उनका लक्ष्य परिषदों को रचनात्मक रूप से काम करने से रोकना, बजट को अस्वीकार करना, और ब्रिटिश नीतियों का लगातार विरोध करके संवैधानिक तंत्र को ठप करना था। इस रणनीति को 'काउन्सिलवाद' कहा गया, जिसका अंतिम लक्ष्य 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करके स्वराज की मांग को मजबूत करना था।

The incorrect option is 1:
'वह राजनीतिक अनुभव प्राप्त करना चाहती थी।' यह उद्देश्य गौण था। स्वराज पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक अनुभव प्राप्त करना नहीं, बल्कि राजनीतिक आंदोलन के एक नए माध्यम के रूप में परिषदों का उपयोग करना था। उनके नेता पहले से ही अनुभवी राजनेता थे।

The incorrect option is 3:
'वह सरकार से सहयोग करना चाहती थी।' यह कथन स्वराज पार्टी के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद हुआ था और उनकी नीति परिषदों के भीतर रहकर सरकार का सहयोग नहीं, बल्कि 'अवरोध' (obstruction) पैदा करना और विरोध करना था ताकि सरकार को काम न करने दिया जा सके।

The incorrect option is 4:
'वह सरकार से सहूलियत चाहती थी।' स्वराज पार्टी की मांगें राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक उद्देश्यों से जुड़ी थीं, न कि केवल सरकार से छोटी-मोटी सहूलियतें (concessions) प्राप्त करने से। उनका लक्ष्य संवैधानिक सुधारों के दिखावे को समाप्त करना और स्वराज स्थापित करना था, जिसके लिए वे किसी भी तरह की सहूलियत पर निर्भर नहीं थे।

The agreement between India and Pakistan to inform each other about nuclear installations was signed on 31 December, 1988. This agreement is known as the "Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations and Facilities." It was a significant step towards building trust and reducing the risk of nuclear conflict between the two neighboring countries. The agreement mandates that both countries exchange lists of their nuclear installations and facilities on January 1st of each year, ensuring transparency and reducing the chances of misunderstandings or accidental attacks.

Now, let's examine why the other options are incorrect:

2. 27 January, 1991: This date is incorrect because the agreement was signed well before 1991. The actual signing took place in 1988, and the first exchange of lists occurred on January 1, 1992, following the agreement's signing.

3. 31 December, 2020: This date is incorrect because it is far too recent. The agreement was established decades earlier, in 1988, and has been in effect since then, with annual exchanges of information taking place every year.

4. 1 January, 2021: This date is incorrect as it refers to the annual exchange of lists rather than the signing of the agreement. The agreement itself was signed on 31 December, 1988, and the exchange of lists occurs on January 1st each year as per the agreement's provisions.

In conclusion, Option 1 is the correct answer because it accurately reflects the historical date when the agreement was signed between India and Pakistan to inform each other about nuclear installations.

भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर 31 दिसम्बर, 1988 को हुए थे। यह संधि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले से बचाव करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना था। इस संधि के तहत, दोनों देश हर साल 1 जनवरी को एक-दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं किया जाएगा।

अब हम अन्य विकल्पों की चर्चा करते हैं:

2. 27 जनवरी, 1991: यह तिथि गलत है क्योंकि संधि पर हस्ताक्षर 1988 में ही हो चुके थे। 1991 में इस संधि से संबंधित कोई नई घटना नहीं हुई थी।

3. 31 दिसम्बर, 2020: यह तिथि भी गलत है। 2020 में इस संधि पर कोई नया हस्ताक्षर नहीं हुआ था। यह संधि पहले से ही लागू थी और हर साल इसका पालन किया जा रहा था।

4. 1 जनवरी, 2021: यह तिथि भी गलत है। 1 जनवरी को केवल परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान होता है, लेकिन संधि पर हस्ताक्षर 1988 में ही हुए थे।

इस प्रकार, 31 दिसम्बर, 1988 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो विकल्प 1 को सही बनाता है।

The correct option is 2:
Statement (B) is historically accurate and forms the core reason for the formation of the Swaraj Party. The Non-Cooperation Movement was withdrawn in February 1922 following the Chauri Chaura incident. This led to a major debate within the Congress about the path forward. One group, the 'Pro-Changers' led by C. R. Das (President) and Motilal Nehru (Secretary), argued that nationalists should participate in the elections to the Legislative Councils established by the Government of India Act, 1919, and use these bodies to expose the flaws of the British government from within. They aimed to ‘wreck the constitution from within.’ The other group, the 'No-Changers' led by C. Rajagopalachari, Vallabhbhai Patel, and Dr. Ansari, opposed this entry, advocating for the continuation of Gandhian constructive work and boycott of the Councils. The victory of the No-Changers in the Gaya Congress Session (December 1922) ultimately prompted the Pro-Changers to break away and form the Swaraj Party in January 1923, making statement (B) true.

The incorrect option is 1 (Only (A) is true):
Statement (A) is incorrect because the Swaraj Party, formally the Congress-Khilafat Swarajya Party, was not formed during the Kakinada Congress Session. It was officially formed on 1 January 1923, following the December 1922 Gaya Congress Session, where the Council Entry proposal was defeated. The Kakinada session of the Congress was held much later, towards the end of 1923.

The incorrect option is 3 (Neither (A) nor (B) is true):
This option is wrong because statement (B) accurately reflects the central schism in the Congress regarding Council Entry in the early 1920s, which directly led to the formation of the Swaraj Party. Since statement (B) is correct, this option cannot be selected.

The incorrect option is 4 (Both (A) and (B) are true):
This option is incorrect because while statement (B) is true, statement (A) is false. The party was formed at the beginning of 1923 after the Gaya session, not during the Kakinada session later that year. Since both statements are not true, this option is invalid.

The correct option is 2:

The JVP Committee (named after its members: Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and Pattabhi Sitaramayya) was indeed formed in December 1948, but it was constituted by the Indian National Congress, not the Government of India, to review the recommendations of the earlier S. K. Dhar Commission on the reorganization of states. Statement (i) is therefore inaccurate regarding the appointing authority. However, statement (ii) is entirely correct: the JVP Committee submitted its report in April 1949 and strongly advised against the immediate creation of states based on a purely linguistic principle. The committee feared that reorganizing states solely on language grounds, especially so soon after the trauma of Partition, could foster fissiparous tendencies and threaten national unity and administrative efficiency. They recommended prioritizing national unity and security over linguistic demands.

The incorrect option is 1:
Only statement (i) is true. This option is incorrect because statement (i) contains a factual error regarding the authority that appointed the JVP Committee. While the members and the year are correct, the committee was established by the Congress Party, not the Government of India.

The incorrect option is 3:
Neither statement (i) nor (ii) is true. This is incorrect because statement (ii) is fundamentally true. The JVP Committee's central recommendation was to reject the linguistic principle for state reorganization, advising postponement until the nation had stabilized economically and politically.

The incorrect option is 4:
Both the statements are true. This option is incorrect because statement (i) is inaccurate concerning the body that constituted the committee. The JVP was an internal Congress body formed to assess public opinion and the Dhar Commission's findings, whereas the Government of India had previously appointed the S.K. Dhar Commission.

The correct option is 1:

The Indian Statutory Commission, widely known as the Simon Commission, was appointed in 1927 by the British Government to report on India’s constitutional progress. It consisted of seven members of the British Parliament, and the political affiliation of these members often determined the general political stance ascribed to them. Sir John Simon, the Chairman of the Commission, belonged to the Liberal Party. In the context of British politics at the time, the Liberal Party was generally considered the most reform-oriented and least imperialistic of the major parties compared to the Conservatives, making its representatives the "liberal" voices within the Commission. Simon was a distinguished lawyer and politician, and while the Commission's final recommendations were ultimately rejected by Indian political parties, his political background aligns with the "liberal" designation asked for in the question.

The incorrect option is 2: Clement Atlee
Clement Attlee was a member of the Labour Party, which was considered more progressive than the Liberals at the time regarding Indian self-rule. However, among the choices given, Sir John Simon, as the leader of the minority party (Liberal) representatives, is the individual referred to as the Liberal member. Attlee later became the Prime Minister who granted India independence in 1947, reflecting his party's general stance, but he was specifically a Labour representative on the Commission.

The incorrect option is 3: George Lane - Fox
George Lane-Fox (later Baron Bingley) was a member of the Conservative Party. The Conservative Party held a traditionally staunch and cautious approach toward constitutional reforms in India, making their members the least "liberal" on the spectrum represented in the Commission.

The incorrect option is 4: Viscount Burnham
Viscount Burnham (Harry Lawson Webster Lawson) was also a member of the Conservative Party. Like George Lane-Fox, his political allegiance placed him within the bloc generally associated with conservative and establishment views regarding imperial policy and constitutional change in India.

The correct option is 1:
साइमन कमीशन, जिसे 'भारतीय सांविधिक आयोग' (Indian Statutory Commission) भी कहा जाता है, का गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रगति की जाँच करने के लिए किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष स्वयं सर जॉन साइमन थे। वह ब्रिटेन की लिबरल पार्टी (Liberal Party) के एक प्रमुख सदस्य थे, हालाँकि बाद में उन्होंने लिबरल नेशनल पार्टी का नेतृत्व किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कमीशन में सात सदस्य थे, और उस समय की ब्रिटिश संसद में उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व केवल सर जॉन साइमन ही कर रहे थे। इसलिए, कमीशन के सदस्यों में से सर जॉन साइमन को उदारवादी माना जाता था।

The incorrect option is 2:
क्लीमेन्ट एट्ली (Clement Attlee) साइमन कमीशन के एक सदस्य थे, लेकिन वह लेबर पार्टी (Labour Party) से संबंधित थे, जो उदारवादी दल से एक अलग राजनीतिक विचारधारा थी। आगे चलकर, एट्ली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे।

The incorrect option is 3:
जॉर्ज लेन-फॉक्स (George Lane-Fox) भी साइमन कमीशन के सदस्य थे। उनकी राजनीतिक संबद्धता कंजर्वेटिव पार्टी (Conservative Party) से थी। कंजर्वेटिव दल की विचारधारा उदारवादी विचारधारा से भिन्न थी।

The incorrect option is 4:
विस्काउण्ट बर्नहैम (Viscount Burnham) साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में सात सदस्य थे, जिनमें सर जॉन साइमन (उदारवादी), क्लीमेन्ट एट्ली (लेबर), हैरी लेवी-लॉसन, जॉर्ज लेन-फॉक्स, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हार्टशॉर्न और डगलस हॉल शामिल थे।

The correct option is 3:
The Government of India Act, 1935, is the statute that recommended and established the Federal Public Service Commission and the Provincial Public Service Commissions, which are the direct predecessors of the present-day Union Public Service Commission (UPSC) and State Public Service Commissions (SPSCs). While the idea for an independent Public Service Commission was initially considered earlier, the Lee Commission (1923–24) recommended its establishment, and the Government of India Act, 1919, provided for a Public Service Commission for the first time in 1926. However, it was the 1935 Act that provided the formal constitutional and legal framework, structure, and functions for a Federal Public Service Commission at the center and a Public Service Commission for each province or a Joint Public Service Commission for two or more provinces. This framework ensured the recruitment and administration of services would remain autonomous, laying the legislative foundation for the UPSC in independent India.

The incorrect option is 1:
Morley Minto Reforms, 1909, also known as the Indian Councils Act of 1909, focused primarily on expanding the size and function of the legislative councils, both at the Central and Provincial levels, and introducing separate electorates for Muslims. These reforms were concerned with legislative representation and had no provision or recommendation related to the establishment of a Public Service Commission.

The incorrect option is 2:
Mont-Ford Reforms, 1919 (Government of India Act, 1919), did recommend and lead to the establishment of a central Public Service Commission in 1926 (the first of its kind). However, the Act itself did not use the terminology "Union Public Service Commission" or directly define the structure as comprehensively as the 1935 Act did for the "Federal Public Service Commission," which is conceptually closer to the Union body.

The incorrect option is 4:
Indian Constitution, 1950, did not recommend the Union Public Service Commission (UPSC); rather, it established the UPSC as a constitutional body under Article 315. The Constitution formalized the existence and defined the powers, structure, and functions of the UPSC, taking over from the Federal Public Service Commission established under the 1935 Act.

The correct option is 3:
भारत में लोक सेवाओं के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग (Federal Public Service Commission) की स्थापना का प्रावधान 'भारत शासन अधिनियम, 1935' द्वारा किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्र स्तर पर संघीय आयोग और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना को अनिवार्य बनाया। यह प्रावधान 1926 में ली आयोग (Lee Commission, 1923-24) की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने पहली बार भारत में एक स्थायी लोक सेवा आयोग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन इसे संवैधानिक आधार 1935 के अधिनियम द्वारा मिला, जिसके तहत वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की नींव पड़ी। यह अधिनियम भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का आधार भी बना, जिसमें लोक सेवा आयोग का संस्थागत ढाँचा भी शामिल था।

The incorrect option is 1:
मॉर्ले-मिन्टो सुधार, 1909, ने लोक सेवा आयोग की स्थापना के बजाय भारत में आंशिक रूप से चुनावी सिद्धांत की शुरुआत की और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशासन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना था, न कि लोक सेवाओं के लिए आयोग की सिफारिश करना।

The incorrect option is 2:
मोंट-फोर्ड सुधार, 1919 (भारत शासन अधिनियम, 1919) ने लोक सेवाओं के संबंध में पहली बार वैधानिक आयोग (Statutory Commission) की स्थापना का प्रावधान किया। इसी अधिनियम के तहत ली आयोग (Lee Commission) का गठन किया गया था, जिसने आगे चलकर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) की स्थापना की सिफारिश की, लेकिन संघीय लोक सेवा आयोग (Federal Public Service Commission) की स्थापना की सिफारिश 1935 के अधिनियम के तहत हुई।

The incorrect option is 4:
भारतीय संविधान, 1950, ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया (अनुच्छेद 315 के तहत)। संविधान ने आयोग को समाप्त या स्थापित नहीं किया, बल्कि इसे वैधानिक रूप से मान्यता दी और इसके कार्यों एवं शक्तियों को परिभाषित किया।

The correct answer to the question "Election to the Constituent Assembly were held in:" is Option 1: July, 1946. Here is a detailed explanation supporting this answer:

1. Justification for Option 1 (July, 1946):

   • The elections for the Constituent Assembly of India were indeed held in July 1946. This assembly was formed to draft the Constitution of India and was a significant step towards India's independence from British rule. The elections were conducted under the Cabinet Mission Plan, which was announced in May 1946. The assembly first met in December 1946, but the elections were held earlier in July of the same year. This timeline is crucial as it marks the beginning of the formal process of drafting the Indian Constitution.

2. Explanation for why other options are incorrect:

   • Option 2 (November, 1946):

     • By November 1946, the Constituent Assembly had already been elected, and preparations were underway for its first meeting, which took place in December 1946. Therefore, November 1946 is not the correct timeframe for the elections themselves.

   • Option 3 (January, 1950):

     • January 1950 is significant in Indian history as it marks the date when the Constitution of India came into effect, specifically on January 26, 1950. However, this date is unrelated to the elections for the Constituent Assembly, which had occurred several years earlier.

   • Option 4 (June, 1949):

     • By June 1949, the Constituent Assembly was actively involved in the final stages of drafting the Constitution. The elections had long been completed, and the assembly was nearing the completion of its task. Thus, June 1949 is not relevant to the timing of the elections.

In conclusion, the elections to the Constituent Assembly were held in July 1946, making Option 1 the correct answer. This period marks the beginning of a pivotal process in India's journey towards becoming a sovereign republic.

संविधान सभा के लिये चुनाव आयोजित किये गये थे : जुलाई, 1946 में

1. विस्तृत व्याख्या क्यों विकल्प 1 सही है:
   संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में आयोजित किए गए थे। यह चुनाव ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत आयोजित किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया को शुरू करना था और इसके लिए एक संविधान सभा का गठन करना आवश्यक था। जुलाई 1946 में हुए इन चुनावों के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया।

2. अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:

   • विकल्प 2: नवम्बर, 1946 में
     नवम्बर 1946 में संविधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे। इस समय तक संविधान सभा का गठन हो चुका था और यह अपनी प्रारंभिक बैठकों का आयोजन कर रही थी। इसलिए यह विकल्प गलत है।

   • विकल्प 3: जनवरी, 1950 में
     जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा के चुनाव इस समय नहीं हुए थे। संविधान सभा ने अपना कार्य 1946 में शुरू किया और 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। इसलिए यह विकल्प गलत है।

   • विकल्प 4: जून, 1949 में
     जून 1949 में संविधान सभा के चुनाव नहीं हुए थे। इस समय तक संविधान सभा अपने अंतिम चरण में थी और संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी। इसलिए यह विकल्प गलत है।

इस प्रकार, संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में ही आयोजित किए गए थे, जो विकल्प 1 को सही बनाता है।

During the Quit India Movement of 1942, several regions in India witnessed the establishment of parallel governments as a form of resistance against British colonial rule. These parallel governments were set up by local leaders and freedom fighters to assert Indian self-rule and challenge British authority.

1. Explanation for Option 1 (Correct Answer):

   • Tamluk: In Tamluk, located in the Midnapore district of West Bengal, a parallel government known as the "Tamralipta Jatiya Sarkar" was established. This government undertook various administrative functions, including law and order, and even ran its own postal system.
   • Satara: In Maharashtra, the "Prati Sarkar" or parallel government was established in Satara. This government was led by leaders like Nana Patil and others, who organized resistance activities and managed local governance.
   • Ballia: In Uttar Pradesh, Ballia was one of the first places to declare independence from British rule during the Quit India Movement. A parallel government was briefly established here, symbolizing the spirit of self-rule.

2. Explanation for why other options are incorrect:

   • Option 2 (i), (ii), (iii), and (iv): This option includes Faizpur, which is not historically documented as a place where a parallel government was established during the Quit India Movement. Therefore, this option is incorrect.
   • Option 3 (ii) and (iv): While Satara and Ballia did have parallel governments, this option excludes Tamluk, which also had a significant parallel government. Thus, it is incorrect.
   • Option 4 (ii), (iii), and (iv): This option includes Faizpur and excludes Tamluk. Since Faizpur did not have a parallel government and Tamluk did, this option is incorrect.

In conclusion, Option 1 is the correct answer as it accurately identifies Tamluk, Satara, and Ballia as places where national governments were established during the Quit India Movement.

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कुछ विशेष स्थानों पर की गई थी। इस संदर्भ में, सही विकल्प 1 है, जो कहता है कि राष्ट्रीय सरकार तामलुक, सतारा और बलिया में स्थापित की गई थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:

1. तामलुक: तामलुक, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया और एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। यह सरकार स्थानीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही थी।

2. सतारा: सतारा, महाराष्ट्र में स्थित, भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां पर 'प्रताप सरकार' नामक एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी।

3. बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। यहां के लोगों ने ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की।

अब, आइए देखें कि अन्य विकल्प क्यों गलत हैं:

• फैजपुर: फैजपुर का नाम विकल्प 1 में शामिल नहीं है, और यह सही भी है क्योंकि फैजपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसलिए, विकल्प 2 और 4 गलत हैं क्योंकि वे फैजपुर को शामिल करते हैं।

• विकल्प 3 केवल सतारा और बलिया को शामिल करता है, लेकिन तामलुक को छोड़ देता है, जो कि गलत है क्योंकि तामलुक भी एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी।

इस प्रकार, विकल्प 1 सही है क्योंकि यह उन सभी स्थानों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी।

The correct option is 1:

The Champaran Satyagraha of 1917 marked Mahatma Gandhi's first major civil disobedience movement in India. The underlying cause was the exploitative system known as 'Tinkathia,' under which indigo planters (peasants) were forced by British landlords to cultivate indigo on 3/20th of their land and sell it at fixed, often meager, prices. This oppressive system led to severe distress among the peasants. The person who tirelessly championed their cause and ultimately persuaded Gandhi to visit the troubled district was Rajkumar Shukla. Shukla, a local indigo cultivator, met Gandhi at the Lucknow session of the Indian National Congress in 1916. Despite facing initial reluctance from Gandhi due to his busy schedule, Shukla followed him persistently, urging him to come and witness the planters' plight firsthand. Gandhi’s eventual agreement to visit Champaran was a direct result of Shukla’s unrelenting persuasion and dedication to obtaining justice for his fellow farmers. This visit led to the successful Champaran Satyagraha and established Gandhi as a major leader in India.

The incorrect options are:

The incorrect option is 2 (Mahadev Desai): Mahadev Desai was Gandhi's personal secretary, joining him around the time of the Champaran movement (1917). He was a key associate who documented the movement, but he was not the person who initially persuaded Gandhi to come to Champaran.

The incorrect option is 3 (Gopal Krishna Gokhale): Gopal Krishna Gokhale was Gandhi’s political guru. He passed away in 1915, before the Champaran event, and thus could not have been the one to persuade Gandhi in 1916/1917. Gandhi did, however, follow Gokhale’s advice to spend a year touring India before actively engaging in politics.

The incorrect option is 4 (Ravindranath Tagore): Rabindranath Tagore was a Nobel laureate, poet, and philosopher who shared a profound mutual respect with Gandhi. While he gave Gandhi the title 'Mahatma,' he was a major intellectual figure, not the peasant representative responsible for bringing Gandhi to Champaran to address the indigo issue.

The correct option is 1:

बिहार के चम्पारण जिले में नील की खेती करने वाले किसान ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा लागू की गई "तीन कठिया" प्रणाली (Tinkathia system) के कारण गंभीर शोषण का शिकार हो रहे थे। इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस शोषणकारी व्यवस्था से त्रस्त होकर, स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गाँधी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनसे चम्पारण आने तथा किसानों की दुर्दशा को अपनी आँखों से देखने का आग्रह किया। राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में और उसके बाद भी गांधी जी का पीछा करके उन्हें लगातार प्रेरित किया। यह राजकुमार शुक्ल का अथक प्रयास ही था जिसने गांधी जी को 1917 में चम्पारण आने और भारत में अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन (चम्पारण सत्याग्रह) को शुरू करने के लिए राजी किया।

The incorrect option is 2 (महादेव देसाई): महादेव देसाई महात्मा गाँधी के निजी सचिव (Personal Secretary) थे। वे गांधी जी के भारत आगमन के बाद उनके साथ जुड़े और उनके आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने गांधी जी को चम्पारण आने के लिए प्रेरित नहीं किया था।

The incorrect option is 3 (गोपाल कृष्ण गोखले): गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गाँधी के राजनीतिक गुरु (Political Guru) थे। उन्होंने गांधी जी को भारत आने और भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने की सलाह दी थी, लेकिन चम्पारण के विशिष्ट मामले में गांधी जी को किसानों की ओर से बुलाने वाले वे नहीं थे।

The incorrect option is 4 (रवीन्द्रनाथ टैगोर): रवीन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। चम्पारण आंदोलन के दौरान, उन्होंने गांधी जी को 'महात्मा' की उपाधि दी थी, लेकिन वे इस आंदोलन में गांधी जी को लाने वाले या किसानों की ओर से उन्हें निमंत्रण देने वाले व्यक्ति नहीं थे।

The correct option is 4:

The historian who famously made the remark, "South Africa was the Making of the Mahatma," is Chandran Devanesan. Devanesan, an Indian historian and educator, wrote a significant scholarly work titled The Making of the Mahatma, which focused specifically on the transformative period of M.K. Gandhi's life in South Africa (1893–1914). Devanesan argued that the twenty-one years Gandhi spent confronting racial discrimination and developing his unique philosophy of Satyagraha (non-violent resistance) were absolutely crucial. It was in South Africa, while fighting for the rights of the Indian community, that Gandhi forged the political techniques, moral convictions, and spiritual discipline that he later successfully applied in the Indian freedom struggle. Thus, the phrase highlights that the crucible of South African politics shaped the young barrister into the revered global leader, the Mahatma.

The incorrect option is 1:
Louis Fischer was a prominent American journalist and biographer, best known for his definitive biography, The Life of Mahatma Gandhi. While Fischer's work is influential in understanding Gandhi's life, he is not the one credited with coining or popularizing the specific phrase regarding South Africa being the "Making of the Mahatma."

The incorrect option is 2:
Rajmohan Gandhi is a historian, biographer, and Mahatma Gandhi's grandson. He has written extensive works on Gandhi and his contemporaries, such as Mohandas: A True Story of a Man, His People and an Empire. Although a key scholar on the subject, Rajmohan Gandhi is not the source of this particular quote.

The incorrect option is 3:
Ramachandra Guha is a celebrated contemporary Indian historian whose notable works, like Gandhi Before India and Gandhi: The Years That Changed the World, delve deeply into Gandhi's life, including his time in South Africa. Guha’s scholarship acknowledges the formative nature of Gandhi's South African period, but the quotation itself belongs to Chandran Devanesan.

The correct option is 4:

यह टिप्पणी प्रसिद्ध भारतीय विद्वान और इतिहासकार चंद्रन देवनेसन (Chandra Devanesen) ने की थी। देवनेसन ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक "द मेकिंग ऑफ द महात्मा" (The Making of the Mahatma) में यह तर्क दिया कि मोहनदास करमचंद गाँधी के महात्मा बनने की प्रक्रिया भारत में नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें नस्लीय भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें निष्क्रिय विरोध (Passive Resistance) के विचार को विकसित करने और उसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उन्होंने सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों को विकसित किया, सार्वजनिक नेतृत्व कौशल प्राप्त किया, और एक बैरिस्टर से एक जन नेता में परिवर्तित हुए, जो अंततः उन्हें भारत में 'महात्मा' (महान आत्मा) के रूप में प्रसिद्ध करने का आधार बना।

The incorrect option is 1:
लुई फिशर (Louis Fischer) गाँधीजी के जीवनी लेखक थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध जीवनी "द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी" लिखी थी। फिशर ने गाँधी के जीवन और विचारों पर गहराई से लिखा है, लेकिन यह विशिष्ट टिप्पणी दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में देवनेसन से संबंधित है।

The incorrect option is 2:
राजमोहन गाँधी (Rajmohan Gandhi) महात्मा गांधी के पोते और एक प्रतिष्ठित जीवनी लेखक हैं। उन्होंने गाँधीजी और सरदार पटेल सहित कई ऐतिहासिक हस्तियों पर लिखा है, लेकिन यह विशेष उद्धरण उनकी रचनाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि देवनेसन की स्थापना है।

The incorrect option is 3:
रामचन्द्र गुहा (Ramachandra Guha) आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख इतिहासकारों में से एक हैं और उन्होंने गाँधीजी पर "गांधी बिफोर इंडिया" और "गांधी: द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड" जैसी व्यापक कृतियाँ लिखी हैं। गुहा ने गाँधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के महत्व पर ज़ोर दिया है, लेकिन यह वाक्यांश मूल रूप से चंद्रन देवनेसन के काम से जुड़ा हुआ है।

The correct option is 1:

The Cabinet Mission was dispatched to India by the British Government in March 1946 to negotiate the transfer of power to Indian leadership and devise a framework for India’s constitution. It was composed of three Cabinet Ministers, reflecting the high importance the British Labour government placed on this endeavor. The three members were: Lord Pethick-Lawrence, the Secretary of State for India, who served as the chairman of the Mission; Sir Stafford Cripps, President of the Board of Trade, who had previous experience negotiating with Indian leaders; and A. V. Alexander, the First Lord of the Admiralty. Since all three statements (A, B, and C) accurately list the members of this critical mission, the combination of all three is the correct choice. The Mission’s main proposals included a federal union, grouping provinces into three sections, and establishing a Constituent Assembly.

The incorrect option is 2 (Only A and C):
This option is incorrect because it excludes Sir Stafford Cripps. Cripps was a key member of the delegation, having previously led the Cripps Mission in 1942, making his inclusion essential for the 1946 negotiations.

The incorrect option is 3 (Only A):
This option is incorrect as it recognizes only Lord Pethick-Lawrence. While Pethick-Lawrence was the Chairman and led the Mission, the delegation was tri-partite and also included Cripps and Alexander to ensure comprehensive representation from the British Cabinet.

The incorrect option is 4 (Only C):
This option is incorrect because it acknowledges only A. V. Alexander. The Cabinet Mission was a high-level committee comprising three senior ministers, and excluding the Chairman (Pethick-Lawrence) and Cripps would fundamentally misrepresent the mission's composition.

The correct option is 1 (A, B एवं C):
कैबिनेट मिशन को फरवरी 1946 में भारत भेजा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करना और सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाना था। यह मिशन तीन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बना था, इसलिए इसे "कैबिनेट मिशन" कहा गया। इस मिशन के तीनों सदस्य, जिन्हें भारत के राजनीतिक भविष्य पर निर्णय लेने के लिए भेजा गया था, कथन A, B और C में सही ढंग से सूचीबद्ध हैं। लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे और उस समय भारत सचिव (Secretary of State for India) थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक बार पहले भी क्रिप्स मिशन (1942) के तहत भारत आ चुके थे और वे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। तीसरे सदस्य ए. वी. अलेक्जेंडर थे, जो एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड (First Lord of the Admiralty) थे। चूंकि कैबिनेट मिशन में ये तीनों सदस्य शामिल थे, इसलिए तीनों कथन (A, B, और C) सही हैं।

The incorrect option is 2 (केवल A एवं C):
यह विकल्प गलत है क्योंकि यह मिशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य, स्टैफोर्ड क्रिप्स (कथन B), को छोड़ देता है। क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, मिशन का एक अभिन्न अंग थे और संवैधानिक वार्ता में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।

The incorrect option is 3 (केवल A):
यह विकल्प गलत है क्योंकि कैबिनेट मिशन एक त्रिसदस्यीय निकाय था। यद्यपि पेथिक-लॉरेंस मिशन के अध्यक्ष थे, लेकिन मिशन के निर्णय और प्रस्ताव संयुक्त रूप से लिए गए थे, जिसमें क्रिप्स और अलेक्जेंडर भी शामिल थे।

The incorrect option is 4 (केवल C):
यह विकल्प गलत है क्योंकि यह मिशन के केवल एक सदस्य, ए. वी. अलेक्जेंडर, को सूचीबद्ध करता है। कैबिनेट मिशन भारत के भविष्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वार्ताकारों में से एक था और इसमें पूर्ण ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्य शामिल थे।

The correct option is 1:

The Swaraj Party, officially the Congress-Khilafat Swarajya Party, was established in January 1923, shortly after the collapse of the Non-Cooperation Movement. The party was founded by C.R. Das (Chittaranjan Das) as the President and Motilal Nehru as one of the Secretaries. This move was a result of a deep ideological divide within the Indian National Congress regarding the path forward. These leaders, often called 'Pro-Changers,' advocated for ending the boycott of legislative councils and instead contesting elections to enter the councils, aiming to 'wreck the government from within' by obstructing official business and demanding reforms. Their goal was to use the constitutional framework as a battleground against British rule, differing from the 'No-Changers' who favored continuing the constructive program outside the councils.

The incorrect option is 2:
Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose were significant leaders in the independence movement, but they were not the founders of the Swaraj Party in 1923. At the time of the Swaraj Party's formation, both Nehru and Bose were primarily associated with the radical, younger wing of the Congress. Jawaharlal Nehru, in particular, was a 'No-Changer' and was initially opposed to the idea of council entry championed by Motilal Nehru and C.R. Das. He, along with others, viewed council entry as a deviation from Gandhi’s constructive program, although he later moved towards socialist and radical movements, and neither of them were central figures in the Swarajist movement’s foundation.

The incorrect option is 3:
Bhagat Singh and Chandra Shekhar Azad are recognized as revolutionary nationalists who advocated for armed struggle against the British Raj, not parliamentary politics. They were associated with the Hindustan Republican Association/Army and later the Hindustan Socialist Republican Association. Their political activities and methods stood in stark contrast to the Swaraj Party’s aim of using the legislative councils for obstructionist politics. Therefore, they were part of a completely different stream of the freedom struggle and had no connection with the establishment of the Swaraj Party.

The incorrect option is 4:
Rammanohar Lohia and Jai Prakash Narayan were prominent socialist leaders who gained prominence much later in the Indian freedom struggle, particularly during the 1930s and 1940s, and were key figures in the post-independence era. They were part of the Congress Socialist Party (CSP) which emerged as a leftist faction within the Congress. Since the Swaraj Party was established in 1923, their active political careers as major national figures began well after the party's formation, making their involvement in its establishment chronologically impossible.

The correct option is 1:

1923 में 'स्वराज पार्टी' की स्थापना में मुख्य योगदान मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास (सी. आर. दास) का था। इस पार्टी को औपचारिक रूप से कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1922 के अंत या 1923 की शुरुआत में तब हुई, जब असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) को चौरी-चौरा की घटना के बाद अचानक वापस ले लिया गया था। कांग्रेस के भीतर एक समूह था जो चाहता था कि राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश विधायिकाओं में प्रवेश करें और भीतर से सरकार के कामकाज में बाधा डालें—इन्हें 'प्रो-चेंजर्स' कहा गया। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, और इन दोनों ने मिलकर ही इस नई राजनीतिक दिशा का नेतृत्व किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य परिषदों (Councils) के माध्यम से स्वशासन (Swaraj) प्राप्त करना था, जो उस समय कांग्रेस की 'नो-चेंजर्स' की नीति से अलग था।

The incorrect option is 2:
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण युवा नेता थे, लेकिन उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में योगदान नहीं दिया था। वे दोनों ही 'नो-चेंजर्स' के करीब थे या उस समय वे कट्टरपंथी और क्रांतिकारी विचारों की ओर अधिक झुकाव रखते थे, जो स्वराज पार्टी की परिषद् में प्रवेश की राजनीति से भिन्न थे। जवाहरलाल नेहरू ने तो शुरू में स्वराज पार्टी की नीति का विरोध किया था, हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। सुभाष चन्द्र बोस भी सी.आर. दास के राजनीतिक शिष्य थे, लेकिन उन्होंने भी सीधे तौर पर पार्टी की स्थापना में भागीदारी नहीं की थी।

The incorrect option is 3:
भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद का संबंध स्वराज पार्टी की स्थापना से नहीं था। वे दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे कांग्रेस और स्वराज पार्टी की संवैधानिक या अहिंसक राजनीति के बजाय सशस्त्र क्रांति और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सीधे संघर्ष में विश्वास रखते थे। भगत सिंह ने बाद में नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) जैसे संगठनों का नेतृत्व किया, जो स्वराज पार्टी से बिल्कुल अलग थे।

The incorrect option is 4:
राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण 1923 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख रूप से सक्रिय नहीं थे, क्योंकि वे उस समय युवा थे और उनकी मुख्य राजनीतिक सक्रियता का दौर बाद में शुरू हुआ। ये दोनों नेता मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद के युग में समाजवाद (Socialism) और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) से जुड़े थे। वे स्वराज पार्टी के संस्थापकों की पीढ़ी से काफी बाद के थे और उनके राजनीतिक विचार भी भिन्न थे, जो भारतीय समाजवाद पर केंद्रित थे।

The correct option is 1:

(I) After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. This statement is historically accurate. India, driven by Prime Minister Jawaharlal Nehru's policy of non-alignment and a desire to foster Asian unity, extended official recognition to the newly formed People's Republic of China (PRC) on December 30, 1949. This action came just a few months after Mao Zedong's victory and the establishment of the PRC on October 1, 1949, marking India as one of the very first non-communist nations to acknowledge the new regime. This early recognition set the stage for the initial phase of 'Hindi-Chini Bhai Bhai' relations, despite later conflicts.

The incorrect option is 2:

Statement (II) Atal Bihari Vajpayee became the first Indian Prime Minister after Nehru to visit China, is incorrect. Jawaharlal Nehru visited China in 1954. The next Indian Prime Minister to visit China was Rajiv Gandhi, who made a landmark visit in December 1988, marking a significant step toward normalizing bilateral ties following the 1962 Sino-Indian War. While Atal Bihari Vajpayee did visit China, he did so first as External Affairs Minister in 1979 and later as Prime Minister in 2003, but he was not the first Prime Minister after Nehru. Since only statement (I) is correct and statement (II) is incorrect, options 2, 3, and 4 must be ruled out. Option 3 is incorrect because both statements are not correct; Option 4 is incorrect because one statement is correct.

सही उत्तर विकल्प 1 है: "केवल (I) सही है।"

व्याख्या:

1. कथन (I): "1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत साम्यवादी सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में शामिल था।" यह कथन सही है। 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और माओत्से तुंग के नेतृत्व में नई सरकार बनी, तब भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने इस नई साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। यह भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कदम था, जो एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था।

2. कथन (II): "अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।" यह कथन गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कई भारतीय प्रधानमंत्रियों ने चीन की यात्रा की थी, जिनमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीन की यात्रा की थी, लेकिन वे नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री नहीं थे जिन्होंने चीन की यात्रा की।

अन्य विकल्पों की गलतियाँ:

• विकल्प 2: "केवल (II) सही है।" यह गलत है क्योंकि कथन (II) सही नहीं है।
• विकल्प 3: "(I) और (II) दोनों सही हैं।" यह गलत है क्योंकि केवल कथन (I) सही है।
• विकल्प 4: "(I) और (II) दोनों सही नहीं हैं।" यह गलत है क्योंकि कथन (I) सही है।

इस प्रकार, सही उत्तर विकल्प 1 है, क्योंकि केवल कथन (I) सही है।