“संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।” किस अनुच्छेद में वर्णित है ?

Question

Accepted Answer

The correct option is 1:
भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 343(1) स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ ही, यह भी प्रावधान किया गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यह अनुच्छेद भारत की भाषाई एकता और प्रशासनिक सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के आधिकारिक कामकाज के लिए एक मानक भाषा और लिपि निर्धारित करता है।

The incorrect option is 2:
अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के पांच वर्ष बाद और फिर दस वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है। इस आयोग का कार्य राजभाषा हिंदी के आधिकारिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें देना होता है। यह अनुच्छेद सीधे तौर पर राजभाषा की घोषणा नहीं करता, बल्कि उसके विकास और समीक्षा के लिए एक प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है। इसलिए, राजभाषा और लिपि की परिभाषा के संदर्भ में यह विकल्प गलत है।

The incorrect option is 3:
अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करता है। यह राज्यों के विधानमंडलों को यह अधिकार देता है कि वे अपने राज्य के आधिकारिक कार्यों के लिए उस राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा या हिंदी को चुन सकें। जब तक कोई राज्य कानून बनाकर अपनी भाषा नहीं चुनता, तब तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रहने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। चूँकि यह अनुच्छेद राज्यों की शक्तियों के बारे में है न कि पूरे संघ की राजभाषा के बारे में, इसलिए यह सही उत्तर नहीं है।

The incorrect option is 4:
अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद निर्देश देता है कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद में कार्य राज्य की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। यह भाग 6 (राज्यों) के अंतर्गत आता है और इसका कार्यक्षेत्र केवल स्थानीय विधायी प्रक्रियाओं तक सीमित है। इसका संघ की आधिकारिक राजभाषा की घोषणा से कोई सीधा संबंध नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, संघ की भाषा के लिए अनुच्छेद 343 ही एकमात्र प्राथमिक स्रोत है।